राजस्थान में ग्राहकों पर गिरी बिजली की गाज, डिस्कॉम ने बढ़ा दिए इतने दाम!

Rajasthan News: राजस्थान में सिक्योरिटी राशि की वसूली के बाद अब फ्यूल सरचार्ज (Fuel Surcharge) के नाम पर डिस्कॉम (DISCOM) ग्राहकों को बड़ा झटका देने वाली है। जी हां, बिजली पर 7 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसा अनुमान है कि अगले महीने से होने वाली बिलिंग में इसकी वसूली शुरू हो जाएगी, यह वसूली फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जाएगी, जिसका सीधा असर प्रदेश के 1 करोड़ 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अगले 5 साल तक फ्यूल सरचार्ज (Fuel Surcharge in Rajasthan) के माध्यम से डिस्कॉम ग्राहकों से 7,438 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। अब भाजपा इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है।

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दरअसल, अडाणी पावर (Adani Power) के चर्चित कोयला भुगतान मामले में बिजली वितरण कंपनियां अब उपभोक्ताओं से 5 साल तक 7 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूली करेगी। इस वसूली में 7,390 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के ही बैठते हैं। हाल ही में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने डिस्कॉम की याचिका पर यह आदेश दिया है। बता दें, डिस्कॉम और अडाणी पावर के बीच बिजली खरीद का एग्रीमेंट है, कंपनी के प्रदेश के कव्वाली में 1320 मेगा वाट का बिजली उत्पादन प्लांट लगाया हुआ है, यहां से डिस्कॉम्स को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

कंपनी ने बिजली उत्पादन के लिए पिछले दिनों इंडोनेशिया से कोयला निर्यात करवाया था, इसके अलावा भुगतान भी किया और फिर यह अतिरिक्त भुगतान की राशि डिस्कॉम से मांगी गई। डिस्कॉम ने इससे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एग्रीमेंट में स्थिति राशि का भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विरोध में कंपनी विनियामक आयोग और हाई कोर्ट होते हुए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा पहुंची।

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डिस्कॉम ने करोड़ों की वसूली फ्यूल सरचार्ज (Fuel Surcharge in Rajasthan) समायोजन के रूप में करने के लिए पिछले दिनों याचिका दायर की थी। इस प्रोसेस में बिजली उपभोक्ताओं की आपत्ति और सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी तरफ टैरिफ के रूप में राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी होता है तब बिजली उपभोक्ताओं की आपत्ति सुनना नियमों के अनुसार आवश्यक होता है यानी फ्यूल सरचार्ज का रास्ता अपनाकर डिस्कॉम ने आपत्तियों से बचाव कर लिया।

इससे पहले डिस्कॉम ने 2884.77 करोड़ रुपए का बोझ जनता पर डाला। तब ये राशि 5 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर 3 साल तक लोगों के बिजली के बिलों के जरिए वसूल की गई थी और अब एक नया भार डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं पर डाल दिया है। अब इस बारे में ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम से जुड़े अधिकारी बात करने से बचते नजर आ रहे हैं।

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वहीं, इस मुद्दे पर राजनीति की आंच भी खूब दहक रही है। भाजपा ने गहलोत सरकार की नीयत पर सवाल खडे किए हैं। साथ ही इसे अडाणी की फर्म को ऑब्लाइज करने की नीति करार दिया है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore On Fuel Surcharge) का कहना है कि प्रदेश सरकार (Rajasthan Sarka) ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी न करने का वादा किया था, लेकिन पहले फ्यूल टैक्स के नाम पर 24 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया फिर अडानी को भुगतान के लिए जनता पर सरचार्ज (Fuel Surcharge in Rajasthan) का भार डाला गया। उन्होंने कहा- इस बार तो अडानी को उपकृत करने के लिए जो अतिरिक्त भार ग्राहकों पर डाला जा रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये मामला जनता को परेशान करने वाला है। ऐसे में सरकार खुद इस भार को वहन करे अन्यथा आगामी विधानसभा सत्र में इस मामले में सरकार को सदन में घेरा जाएगा।

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