जानिए क्या है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिसमें राजस्थान सरकार देगी 50 हजार का गारंटी फ्री लोन

राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों से लेकर युवाओं व बेरोजगारों के स्वरोजगार की दिशा में एक अहम उठाया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021’ के प्रारूप को मंजूरी दी है जिसके बाद लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

मालूम हो कि कोरोना महामारी को देखते हुए सीएम गहलोत ने स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इस साल बजट में ‘इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’ की घोषणा की थी।

सरकार के मुताबिक ग्रामीण अंचल में रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं धरातल पर काम कर रही है जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई योजना नहीं है। योजना के तहत नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे पांच लाख लोगों को लोन मिल सकेगा।

योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग करेगा जिसमें अगले एक साल यानि 31 मार्च 2022 तक लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है।

आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर वो जरूरी बात जो आपको जानना जरूरी है।

कितना लोन मिलेगा ?

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में पंजीकृत नागरिक लोन की राशि की निकासी एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। लोन की राशि का भुगतान 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जा सकता है।

वहीं इस योजना के तहत लोन का भुगतान अनुसूचित जाति वाणिज्यिक बैंक, शहरी ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक और बैंकिंग कंपनियां मुहैया कराएंगी।

कौन लाभ ले सकता है?

योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। राज्य में बेरोजगारी दर कम करने की दिशा में शुरू की गई इस योजना का लाभ यह लोग ले सकते हैं-

  • रिक्शावाला
  • कुम्हार
  • हेयर ड्रेसर
  • खाती मोची
  • दर्जी
  • मिस्त्री
  • रंग पेंट करने वाले
  • धोबी
  • नल बिजली की मरम्मत करने वाले

कौन आवेदन कर सकता है ?

योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रताएं पूरी करनी होगी।

  1. आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
  2. लाभार्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक की मासिक आय 15000 या उससे कम होनी चाहिए।
  4. राज्य के छोटे व्यापारी जिनके पास नगर पालिका या निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वह आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए इन महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत होगी –

  1. आधार कार्ड
  2. मूल निवास प्रमाण पत्र
  3. आयु प्रमाण पत्र
  4. पहचान पत्र
  5. मोबाइल नंबर
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. बैंक खाता विवरण

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