गहलोत सरकार की धांसू पॉलिसी~ अगले 5 साल में प्रदेश में होंगे डेढ़ लाख रोजगार!

MSME Policy in Rajasthan: प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य की गहलोत सरकार(Gehlot Sarkar) द्वारा अनुमान लगाा गया हैं कि सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों (MSME) के माध्यम से अगले पांच सालों में प्रदेश के भीतर डेढ़ लाख से भी ज्यादा रोजगार होंगे। सरकार ने हाल ही में जारी की MSME पॉलिसी और हैंडीक्राफ्ट नीति में यह परिकल्पना की गई है। नीतियों में हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्योगों को वित्तीय तथा सामाजिक संबंधी कई प्रावधान किए गए हैं।

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उद्योग मंत्री शकुंतला रावत (Shakuntala Rawat)ने नीतियां जारी करते हुए कहा कि हस्तशिल्प नीति से हस्तशिल्प क्षेत्र में अगले 5 साल मे 50 हजार से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जबकि, MSME नीति- 2022 में सरकार ने एक लाख लोगों को रोजगार और 20 हजार नई MSME इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद जताई है।

MSME नीति के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों को दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त रिस्क कवर का प्रावधान है। जबकि लघु तथा मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी रियायती बीमा प्रीमियम दरों पर मुख्यमंत्री MSME सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार (Jobs in Rajasthan) ने इन इकाइयों से निर्यात में 10 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी और प्रदेश का निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ पहुंचाने की परिक्लपना की है। नीति में समान प्रकृति की इकाइयों के लिए कलस्टर आधारित विकास, श्रमिकों के कौशल विकास के प्रावधान भी तय किए गए हैं।

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हैंडीक्राफ्त नीति में हस्तशिल्पी, दस्तकारों को 3 लाख (MSME Policy in Rajasthan) रुपए तक के ऋण पर देय पूरा ब्याज सरकार की तरफ से वहन करने का प्रावधान है। 18 वर्ष से 50 वर्ष के हस्तशिल्पियों का समूह बीमा होगा। राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत दस्तकारों, बुनकरों के बच्चों को मान्यता प्राप्त (Jobs in Rajasthan) हस्तशिल्प संस्थान से डिग्री, डिप्लोमा करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शिल्पकारों के अंश का भुगतान सरकार करेगी।

हस्तशिल्प की श्रेणियों में हर वर्ष राज्य स्तरीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त और पंजीकृत हस्तशिल्पियों को रेल, बस किराए के भुगतान का प्रावधान नीति में है।

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